केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का निर्धारण करने के लिए 8 लाख रुपये की आय का मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में बहुत अधिक कठोर है। बता दें कि केंद्र सरकार...
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